नागरिकों को एक ही पोर्टल पर मिलेगी भूमि संबंधी समग्र जानकारी
लखनऊ, 02 नवंबर (हि.स.)। नागरिकों को अब भूमि एवं संपत्ति से संबंधित समग्र जानकारी एक ही डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी तथा भूमि एवं संपत्ति संबंधी सेवाएं अधिक सरल, सुगम, त्वरित और पारदर्शी बन सकेंगी। यह जानकारी मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सोमवार को दी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में भारत लैंड स्टैक के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों के भूमि संबंधी आंकड़ों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने, परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत लैंड स्टैक परियोजना भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल है। समिति में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से अपने-अपने विभागों के भूमि संबंधी आंकड़ों के डिजिटलीकरण एवं एकीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें, ताकि परियोजना को निर्धारित समयसीमा में धरातल पर उतारा जा सके।
बैठक में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद कंचन वर्मा ने बताया इससे भूमि स्वामित्व, भूखंडों की सीमाओं, संपत्ति पंजीकरण, भवन निर्माण की स्वीकृति, मास्टर प्लान, भूमि उपयोग, सर्किल रेट सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगी।
बैठक में प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन
