अवैध खनन पर जिलाधिकारी सख्त, 1.50 करोड़ से अधिक वसूली की तैयारी
जिलाधिकारी के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, पट्टाधारकों को नोटिस जारी
झांसी, 30 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर विभिन्न खनन पट्टों की जांच के बाद करीब 1.47 करोड़ से अधिक की वसूली की तैयारी की जा रही है। लगातार हो रही कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी न्याय अरुण कुमार गौड़ और एसडीएम गरौठा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कई खनन क्षेत्रों में छापामार जांच की। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित पट्टाधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में गरौठा और टहरौली तहसील के विभिन्न गांवों में संचालित खनन पट्टों में हजारों घनमीटर बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया। इन मामलों में उप्र उपखनिज नियमावली-2021 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 1,47,59,564 की शास्ति वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियम 61 के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित खनन पट्टे निरस्त किए जाएंगे। ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारियों और खनन विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियमित निरीक्षण कर अवैध खनन को पूरी तरह रोका जाए। कहीं भी अनियमितता मिलने पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
नियम विरुद्ध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आवंटित क्षेत्र से बाहर खनन, नदी की मुख्यधारा में खनन और खनिजों की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े खनिज—बालू, मौरंग और गिट्टी—की कृत्रिम कमी पैदा कर कीमत बढ़ाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया
