भारतीय न्यायशास्त्र एवं विधि व्यवस्था का भारतीयकरण समय की आवश्यकता : सत्यप्रकाश राय

- समापन सत्र में बोले, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश राय

मुरादाबाद, 15 नवम्बर (हि.स.)। एक अधिवक्ता स्वयं में एक संस्था होता है। अधिवक्ता वादकारी और न्यायाधीश के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु होता है तथा एक योग्य, अध्ययनशील एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिवक्ता ही वादकारी को वास्तविक न्याय दिलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। यह बातें अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश राय ने रविवार को अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रांत की तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में आयोजित दो दिवसीय प्रांत परिषद बैठक के समापन पर कही। प्रांत परिषद की बैठक में 26 जनपदों के अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया।

बैठक में न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय के मध्य समन्वय, विधि व्यवसाय की गरिमा, नैतिकता, अनुशासन तथा समाज में न्याय की स्थापना में अधिवक्ताओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

समापन सत्र में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश राय ने अपने उद्बोधन में भारतवर्ष की प्राचीन न्याय व्यवस्था, भारतीय विधिशास्त्र तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विविध ऐतिहासिक एवं विधिक उदाहरणों के माध्यम से अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक चेतना पर समय-समय पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा आघात किए गए। विदेशी आक्रांता अपने साथ अपनी विकृतियां भी लेकर आए और उन्होंने भारतीय संस्कृति, शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने के सुनियोजित प्रयास किए। भारत की मूल विरासत के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र किए जाते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम भौतिक एवं राजनीतिक दासता से तो मुक्त हो गए, किन्तु मानसिक दासता से पूर्णतः मुक्त होना अभी शेष है।

अंतिम चरण में उन्होंने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज की संरचना केवल अधिकारों की मांग पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें कर्तव्यबोध को भी समान रूप से प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम केवल अपने अधिकारों की चिंता न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही सजग एवं उत्तरदायी बनें।

बैठक में अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रांत के मंत्री विचित्र शर्मा एडवाकेट ने अधिवक्ता परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संगठनात्मक विकास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 1992 से लेकर वर्तमान समय तक संगठन में हुए विभिन्न परिवर्तनों एवं विकास यात्रा का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो संगठन समय की गतिशीलता और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को विकसित नहीं करता, वह कालांतर में मृतप्राय हो जाता है। अतः वर्तमान चुनौतियों को समझते हुए संगठन को निरंतर गतिशील एवं प्रभावी बनाए रखना आवश्यक है।

अधिवक्ता परिषद के संयोजक अजय गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता एवं राष्ट्रहित के समक्ष उपस्थित समकालीन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उनके समाधान भारतीय दृष्टिकोण एवं भारतीय चिंतन के आधार पर खोजने की आवश्यकता पर बल दिया।

अधिवक्ता परिषद के सह संयोजक देवेश वशिष्ठ एडवोकेट, आशुतोष शर्मा एडवोकेट व रवि प्रकाश राय एडवोकेट ने कहा कि प्रत्येक अधिवक्ता को अपने दैनिक जीवन में कम से कम दो मिनट राष्ट्र एवं समाज के विषय में चिंतन अवश्य करना चाहिए। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को केवल सामान्य घटनाक्रम मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रभाव का गंभीरता से आकलन करना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन भारतीय सामाजिक ताने-बाने, राष्ट्रीय अस्मिता अथवा राष्ट्रहित के प्रतिकूल दिखाई देता है, तो अधिवक्ताओं को आगे आकर उसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए तथा उसके उचित समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल