अंश निर्धारण, वरासत और न्यायालयीन मामलों में देरी पर सीआरओ सख्त

गोरखपुर, 11 सितंबर (हि.स.)। सदर तहसील सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा ने शुक्रवार को तहसील के राजस्व अधिकारियों, कानूनगो, लेखपाल एवं विभिन्न पटल प्रभारियों के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से अंश निर्धारण, वरासत, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, फॉर्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न दस्तावेजी रिपोर्ट के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों और राजस्व संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सीआरओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक की शुरुआत में सीआरओ हिमांशु वर्मा ने तहसील स्तर पर संचालित विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निस्तारण की स्थिति और देरी के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है। भूमि संबंधी अभिलेख, वरासत, अंश निर्धारण तथा प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही से लोगों को अनावश्यक रूप से तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय