बलिया : पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन
बलिया, 31 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में हाेने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने और आरक्षण की स्थिति का आकलन करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम शनिवार को बलिया पहुंची। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनपद द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की समीक्षा की गई। बैठक में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग का उद्देश्य स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अध्ययन और सर्वेक्षण कर उचित संस्तुति देना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करना बेहद जरूरी है। आयोग इसी आधार पर यह अध्ययन कर रहा है कि पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को किस प्रकार उचित आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक निर्धारित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की विभिन्न जातियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उचित रूप से संबंधित वर्गों तक पहुंचे।
बैठक में पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों, विशेषकर 79 जातियों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त आंकड़ों का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि आरक्षण के संबंध में तथ्यपरक निर्णय लेने में सरकार को मदद मिल सके। उन्होंने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी और उनके प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सर्वेक्षण एवं अध्ययन की व्यवस्था को महत्व दिया गया। वर्ष 2022-23 में नगर निकाय चुनावों के दौरान भी पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण को लेकर आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बैठक में जनपद की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा की गई। आयोग ने पंचायत चुनावों में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तथ्यों के संकलन एवं परीक्षण पर जोर दिया। बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया व एसपी सिंह, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह व मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार अधिकारी मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / नीतू तिवारी
