विधानसभा अध्यक्ष की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों को गति देने के निर्देश

कानपुर, 02 मई (हि.स.)। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में शनिवार को सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में जनपद के समग्र विकास को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे को लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से कानपुर से जोड़ने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही रामादेवी से गोल चौराहा तक प्रस्तावित एलीवेटेड ट्रैक निर्माण में तेजी लाने तथा जाजमऊ से चकेरी एयरपोर्ट तक सुगम एवं निर्बाध मार्ग विकसित करने पर जोर दिया गया।

यातायात सुधार के तहत आईटीबीपी नरवल मोड़ पर अंडरपास निर्माण, जाजमऊ क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने और प्रमुख मार्गों के व्यवस्थित विकास के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग को भी सुदृढ़ कर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने पर बल दिया गया। बैठक में रिंग रोड, गंगा बैराज और यूपीसीडा क्षेत्रों में पुल निर्माण, शुक्लागंज और जाजमऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में यातायात सुधार परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। शहर में लगभग आठ किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के बाद संचालन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर में नालों के सुधार और स्वच्छता व्यवस्था पर लगभग साठ करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत गोपालपुर, दौलतपुर और मोहीपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनपद में मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित होने की जानकारी दी गई, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और सामरिक महत्व बढ़ेगा।

गंगा नदी पर डोमनपुर सेतु के सुदृढ़ीकरण की मॉडल स्टडी आईआईटी बीएचयू द्वारा की गई है। सेतु की लम्बाई बढ़ाकर 1300 मीटर करने की संस्तुति की गई है, जिसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है। सैमसी झील के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के तहत जलकुंभी की सफाई कार्य जारी है, जिसे दो माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में विद्युत ट्रिपिंग, प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। ओवरलोडिंग क्षेत्रों में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं।बतियापुरवा में सीटीपी निर्माण को 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरायमीता क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना और आयुष्मान योजना के तहत पीजीआई दरों पर ही उपचार सुनिश्चित करने तथा नियम उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को पैनल से हटाने की चेतावनी दी गई।

बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी परियोजनाओं को समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप