तारागढ़ की 36 बीघा जमीन को मिली सरकारी पहचान, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ दुर्ग क्षेत्र
अजमेर, 12 नवंबर (हि.स.)। अजमेर की ऐतिहासिक धरोहर तारागढ़ दुर्ग के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दुर्ग से जुड़ी करीब 36 बीघा जमीन को अब राजकीय भूमि के रूप में पहचान मिल गई है। अजमेर संभागीय आयुक्त न्यायालय के आदेश की पालना में तहसील कार्यालय ने 58,688 वर्गमीटर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में 'तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र' के नाम से राजस्थान सरकार की भूमि के रूप में दर्ज कर लिया है। इस फैसले के बाद अब दुर्ग क्षेत्र का सीमांकन कराने और ऐतिहासिक अवशेषों को अतिक्रमण से बचाने की मांग तेज हो गई है।
यह मामला खसरा संख्या 6262 में चिह्नित जोन ए, बी और सी की जमीन से जुड़ा है। इस संबंध में पृथ्वीराज स्मारक समिति के सदस्य एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत और पंचायत खुद्दाम सैय्यद जादगान, तारागढ़ की ओर से अपील की गई थी। संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने 6 अक्टूबर 2026 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 25 जुलाई और 22 अगस्त 2022 के आदेशों को तीनों जोन की सीमा तक निरस्त कर दिया।
आदेश में उल्लेख किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन की किस्म आबादी दर्ज थी और इसके वन भूमि होने का दावा भी प्रमाणित नहीं हुआ। इसके बाद तहसीलदार को भूमि तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के नाम से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वर्ष 2022 के आदेश के बाद यह जमीन वन विभाग के अधीन चली गई थी, जिससे यहां संरक्षण और विकास के कार्य प्रभावित हुए। अब राजस्व रिकॉर्ड में तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने से ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सर्वे नक्शे के आधार पर तीनों जोन का मौके पर सीमांकन कराया जाए।
गौरतलब है कि इस निर्देश से 1178 से 1192 ईस्वी तक अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ दुर्ग से दिल्ली तक शासन करने वाले चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दुर्ग को संरक्षित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। मालूम हो कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से लुटेरे मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतारा था, वह भी तब जब उनका शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था। असल में वर्ष 2022 में अजमेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप ने तारागढ़ दुर्ग की 36 बीघा भूमि को गलत तरीके से वन विभाग को हस्तांतरित कर दी। वाद में आशंका जताई गई कि वन विभाग की हस्तांतरित भूमि का दुरुपयोग हो सकता है। जबकि तारागढ़ दुर्ग एक ऐतिहासिक स्थल है। जो भारत के स्वाभिमान से जुड़ा है। इसलिए दुर्ग की भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए। इस वाद के दौरान ही तारागढ़ स्थित दरगाह मीरा साहब के खादिमों की संस्था सैयद जादगान के अध्यक्ष अखिल हुसैन ने भी अपना पक्ष रखा। खादिमों की ओर से कहा गया कि अब दुर्ग पर दरगाह और कब्रिस्तान बना हुआ है। ऐसे में अनेक हितों का भी संरक्षण किया जाए। खादिमों ने भी भूमि का हस्तांतरण वन विभाग को किए जाने का विरोाध् किया। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने गत कांग्रेस शासन में वर्ष 2022 में कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों को निरस्त कर दिया। राठौड़ ने अपने आदेश में अजमेर के तहसीलदार को निर्देश दिए कि दुर्ग की 36 बीघा भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए।
संभागीय आयुक्त के इस ताजा आदेश से अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ दुर्ग को सरंक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। दुर्ग के संरक्षण और विकास में संभागीय आयुक्त का यह फैसला भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। फैसले के बाद पृथ्वीराज समिति के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अब आमेर और चित्तौड़ दुर्ग की तरह तारागढ़ दुर्ग का भी संरक्षण और विकास होना चाहिए। सरकार ने जिस प्रकार आमेर और चित्तौड़ के दुर्ग से अतिक्रमणकारियों को हटाया और फिर पूरे दुर्ग को पुरातत्व महत्व का घोषित कर पर्यटन केंद्र बनाया।उसी तरह तारागढ़ को भी विकसित किया जाए। भारत के इतिहास में तारागढ़ दुर्ग और पृथ्वीराज चौहान का विशेष महत्व है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष
