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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को किया खारिज

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को किया खारिज


जयपुर, 20 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों के लिए आयोजित भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वीएम पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश अमित कुमार शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिए।

विशेष अनुमति याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 27 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 फीसदी, शैक्षणिक योग्यता को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार को 40 फीसदी वेटेज दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस फार्मूले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स, 1962 के नियम 19 में बाद में किए गए संशोधन को इस भर्ती पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस संशोधन में साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत 27 अक्टूबर को दिए फैसले में आरपीएससी की चयन प्रक्रिया को वैध ठहराया था। खंडपीठ ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पर मूल विज्ञापन जारी होने की तारीख 27 नवंबर 2021 को लागू नियम ही प्रभावी होंगे। इसके बाद में किए गए संशोधन को पहले की भर्ती में लागू नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया गया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की आवश्यकता है। कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तथा शेष अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक