सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश, एआई तकनीक पर जोर

जयपुर, 28 मार्च (हि.स.)। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने शनिवार को विभाग की उच्चस्तरीय बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक का आयोजन मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में किया गया।

बैठक में कुमार ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की अन्य राज्यों से तुलना करते हुए उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। जिन योजनाओं की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है, उनकी विशेष समीक्षा कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने योजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फ्रॉड रोकने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आवासीय विद्यालय, उत्तर मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और कामकाजी महिला छात्रावास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं, विभागीय निर्देशों, न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति, पदोन्नति, ऑडिट आपत्तियों, केंद्र सरकार से प्राप्त बजट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की भी जानकारी ली गई।

कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक तय समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। बैठक में निदेशक आशीष मोदी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की बिंदुवार जानकारी देते हुए उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रगति से अवगत कराया।

इस दौरान वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक जे.पी. बैरवा, नसीम खान, रामेश्वर लाल परसोया, रीना शर्मा, सूंडाराम मीणा, अशोक जांगिड़, अरविंद कुमार सैनी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित