समयसीमा में पूरी हों परियोजनाएं, गुणवत्ता से समझौता नहीं : मुख्यमंत्री

जयपुर, 28 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की तीसरी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी हों और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में करीब चार हजार 258 करोड़ रुपये की लागत वाली सात विभागों की आठ परियोजनाओं एवं दो योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की सुविधा समय पर उपलब्ध हो। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में निर्माणाधीन गोदामों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कर उनकी क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के तहत ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इनके लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय कर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक इकाइयों को सीईटीपी से जोड़ा जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने पंच गौरव कार्यक्रम को राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने और पर्यटन स्थलों के साथ समन्वय कर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने करतारपुरा अंडरपास, दूदू-सांभर-भाटीपुरा सड़क निर्माण और नागौर में ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट जैसी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की छोटी से छोटी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। 181 कॉल सेंटर और संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक के दौरान जोधपुर और झुंझुनूं के परिवादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर संतोष जताया।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित