राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान का आदिवासी समाज देगा जवाब : गोपीचंद मीणा
जयपुर, 09 मार्च (हि.स.)। अनुसूचित जनजाति मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए कथित अपमानजनक व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा और पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता का अपमान है।
मीणा ने बताया कि 7 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग जिले में आयोजित नौवें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने गई थीं। इस दौरान राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति से जुड़े “ब्लू बुक प्रोटोकॉल” का समुचित पालन नहीं किया गया। पहले कार्यक्रम स्थल विधाननगर तय था, लेकिन बाद में इसे गोसाईपुर (सिलीगुड़ी) स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि ऐसे बदलाव के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के समय मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित होती है, लेकिन कार्यक्रम में इनकी अनुपस्थिति रही। इसके अलावा कार्यक्रम में पास जारी करने की प्रक्रिया में अव्यवस्था, मार्गों की सफाई नहीं होना, स्थल पर कचरे के ढेर, शौचालयों में पानी और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने जैसी गंभीर कमियां भी सामने आईं।
गोपीचंद मीणा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केवल देश की राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि करोड़ों आदिवासियों के आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का अपमान पूरे आदिवासी समाज को आहत करता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ऐसे मामलों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा।
मीणा ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अन्य मुद्दों पर बयान देती है, लेकिन देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान पर मौन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट 2026-27 में 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश
