डिजिटल मैपिंग से बनेगा विकास का रोडमैप, मुख्यमंत्री ने बीआईएसएजी-एन से सहयोग लेने के दिए निर्देश

जयपुर, 02 अप्रैल (हि.स.)।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ‘विकसित ग्राम-विकसित वार्ड’ अभियान के तहत स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर वर्ष 2030, 2035 और 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में डिजिटल मैपिंग अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के सहयोग से विभिन्न विभागीय परियोजनाओं में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल मैपिंग के लिए बीआईएसएजी-एन के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल मैपिंग तकनीक के माध्यम से गांवों और शहरों की वास्तविक जरूरतों को समझने और क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभियान के तहत डिजिटल मैपिंग का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि 19 मार्च से 15 मई तक संचालित इस अभियान में 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों और 10 हजार से अधिक शहरी वार्डों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीआईएसएजी-एन द्वारा ‘पीएम गतिशक्ति’ के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से परियोजनाओं की रीयल टाइम मॉनिटरिंग संभव है, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

बैठक में बीआईएसएजी-एन के महानिदेशक टी.पी. सिंह ने जीआईएस आधारित तकनीक के उपयोग, डेटा इंटीग्रेशन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की सटीक मैपिंग पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से सड़क, रेल, ऊर्जा, जल एवं शहरी विकास परियोजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर समन्वित किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव