विकसित भारत-जी राम जी योजना एक जुलाई से होगी लागू

125 दिवस रोजगार की गारंटी, 318 प्रकार के कार्यों से मिलेगा ग्रामीणों को रोजगार

जोधपुर, 29 जून (हि.स.)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का एक जुलाई से नए नाम एवं नए स्वरूप के साथ विकसित भारत-जी राम जी योजना के रूप में क्रियान्वयन प्रारम्भ होगा। योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना में 318 प्रकार के विकास एवं निर्माण कार्य शामिल किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 65 हजार श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि जिले में 5 लाख 93 हजार 708 जॉब कार्ड धारक पंजीकृत हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पर्याप्त कार्य स्वीकृत कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इंटरलॉकिंग सडक़, ग्रेवल सडक़, डामर सडक़, सामुदायिक खाला, चारदीवारी, कैटल शेड, फार्म पॉन्ड, टांका सहित 318 प्रकार के कार्य अनुमत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कच्चे कार्य सीमित होने के कारण पक्के निर्माण कार्यों में भी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी कच्चे कार्य के पूर्ण होने के बाद पांच वर्ष तक उसे पुन: स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसे में स्थानीय स्तर पर नए कार्यों की पहचान एवं स्वीकृति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराए जा सकें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को युक्तधारा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। तीस जून से पूर्व मस्टररोल जारी कर श्रमिकों को कार्यस्थलों पर बुलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले की 616 ग्राम पंचायतों की ए, बी एवं सी श्रेणियों में रैंकिंग की जाएगी। प्रति जॉब कार्ड रोजगार दिवस, पंचायत के प्रदर्शन तथा जिला मुख्यालय से दूरी सहित विभिन्न मानदण्डों के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन कर बजट का आवंटन किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य स्वीकृत कर श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत कार्यस्थलों पर छाया, पेयजल, मेडिकल किट एवं पालना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश