वकीलों के चैंबर निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट की चेतावनी

जोधपुर, 14 अपै्रल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों के लिए चैंबर निर्माण के आदेशों की समयबद्ध अनुपालना नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 29 अप्रैल तक विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो राजस्थान के मुख्य सचिव, विधि विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई, अतिरिक्त सहायक महाधिवक्ता आयुष गहलोत और एम. चयन बोथरा उपस्थित हुए। खंडपीठ ने जब 16 सितंबर 2025 को जारी किए गए समयबद्ध निर्देशों की प्रगति जाननी चाही, तो सरकारी वकील अनुपालना के संबंध में कोई ठोस आश्वासन या जानकारी देने में असमर्थ रहे। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी वकीलों ने कोर्ट से अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए एक अंतिम अवसर मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को न्याय सुलभ कराने के लिए वकीलों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मिलना जरूरी है। कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसके तहत सरकार को प्रदेश की 35 जजों के अधिकार क्षेत्र वाली लगभग 1250 अधीनस्थ अदालतों में चैंबर निर्माण की व्यापक नीति बनानी थी। इस योजना के तहत चैंबर का निर्माण 30 मई 2026 तक पूरा किया जाना जरूरी है। साथ ही, अदालत ने वकीलों के सामूहिक हॉल्स को चैंबर में बदलने के विचार को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश