जिंदा-युवक को मृत बताने पर कोर्ट ने डॉक्टर को किया तलब

झुंझुनू, 19 मार्च (हि.स.)। जिले में एक जिंदा युवक को मृत बताने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मामले में पुलिस की एफआर खारिज कर डॉक्टर को तलब किया है। झुंझुनू के राजकीय बीडीके हॉस्पिटल में 21 नवंबर 2024 को हुई इस घटना में बिना जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी डॉक्टर नवनीत मील के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। उन्हें सम्मन जारी कर अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

यह मामला 21 नवंबर 2024 का है जब बगड़ स्थित एक विमंदित पुनर्वास केंद्र से युवक को इलाज के लिए बीडीके हॉस्पिटल लाया गया था। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. योगेश जाखड़ ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डॉ. नवनीत ने बिना शरीर का परीक्षण किए कागजों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी और शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में उस समय मोड़ आया जब श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान युवक के शरीर में हलचल हुई। इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद किसी को दोषी नहीं मानते हुए एफआर पेश कर दी थी। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। 8 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने 8 बिंदुओं पर दोबारा जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सीएमएचओ के माध्यम से हॉस्पिटल प्रशासन से भर्ती, ईसीजी रिपोर्ट और रेफरल डाक्यूमेंट्स की जांच रिपोर्ट मांगी। दोबारा जांच और सीसीटीवी फुटेज से सामने आया कि डॉ. नवनीत ने बिना शारीरिक परीक्षण के पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी।

सीजेएम कालूराम ने कहा कि शव का परीक्षण किए बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना गंभीर अपराध है। यह न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने वाला और समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। हर व्यक्ति का जीवन और उसकी गरिमा महत्वपूर्ण है। कोर्ट द्वारा प्रसंज्ञान लेने के बाद अब डॉ. नवनीत के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट ने सम्मन जारी कर डॉक्टर को पेश होने का आदेश दिया है, जिसके बाद ट्रायल चलेगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश