राजस्थान के 31 लाख एमएसएमई को बैंक ऋण की राह आसान करने पर मंथन

जयपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बैंक ऋण मिलने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के बीच विशेष मंथन होगा। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने शुक्रवार को जयपुर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना की समीक्षा की। बैठक में सामने आए मुद्दों के आधार पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक बुलाने की घोषणा की है। इसमें ऋण आवेदनों और स्वीकृत ऋणों के बीच अंतर की समीक्षा के साथ उद्यमियों को आ रही व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा होगी।

राज्यसभा सांसद एवं समिति अध्यक्ष तिरुची शिवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैंक एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समिति ने बैंकों और उद्योग संघों से यह समझने का प्रयास किया कि ऋण गारंटी योजना का लाभ उद्यमियों तक किस हद तक पहुंच रहा है और ऋण लेने के दौरान उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान में करीब 31 लाख पंजीकृत एमएसएमई हैं और इनसे लगभग 92 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इनमें करीब 99 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के अनुरूप राजस्थान विकसित राजस्थान-2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है और एमएसएमई इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पहली बार कारोबार शुरू करने वाले लोगों के लिए बिना संपत्ति गिरवी रखे बैंक ऋण मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) पात्र ऋणों पर बैंकों को 10 करोड़ रुपए तक की गारंटी देता है। राज्य की विभिन्न योजनाओं में पात्र उद्यमियों को ब्याज में छूट, कारोबार शुरू करने के लिए स्वयं लगाई जाने वाली राशि में सहायता और ऋण गारंटी शुल्क की भरपाई जैसे प्रावधान भी हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि एसएलबीसी की विशेष बैठक में बैंकों को मिले ऋण आवेदनों और स्वीकृत आवेदनों के बीच अंतर की समीक्षा की जाएगी। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण मांगा गया है, उनके व्यावहारिक और आर्थिक पक्षों को भी दोबारा परखा जाएगा।

उद्देश्य यह है कि पात्र उद्यमियों को बैंक ऋण मिलने में अनावश्यक बाधाओं को कम किया जा सके।

राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज निवेश पोर्टल को और बेहतर बनाने पर भी काम होगा। इससे निवेश से जुड़े आवेदनों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सभी बैठकों में भाग लिया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं को लेकर अलग से भी बैठकें आयोजित की गईं।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई योजनाओं की प्रगति को लेकर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ आगे भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने मुद्रा योजना की तर्ज पर हर तीन महीने में राज्यों में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का सुझाव भी दिया।

बैठक में समिति के सदस्यों के साथ रेल मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, बैंकों और उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित