पंजाब में बिजली बिलों पर जुर्माना-ब्याज माफ, मान सरकार लाई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
- पंजाब के 24 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
चंडीगढ़, 13 नवंबर (हि.स.)। पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को 31 मार्च तक के बकाया बिजली बिलों पर जुर्माने और ब्याज में 100 प्रतिशत माफी के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) का ऐलान किया। इस योजना से 24.86 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उपभोक्ताओं को एक साल में मूल राशि का 25 प्रतिशत पहले और 75 प्रतिशत बाद में किस्तों में जमा करवाना होगा। इस फैसले से 24 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और उनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे। कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल होंगे। हमारी सरकार सही मायनों में आम लोगों की सरकार है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से लगभग 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों वाले 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिसमें से 518 करोड़ रुपये माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वित्तीय इमदाद नहीं, बल्कि आम घरों की जिंदगी को आसान बनाने की वचनबद्धता है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ बिलों की मूल राशि ही देनी होगी, जबकि लेट फीस सरचार्ज और ब्याज का सारा बोझ माफ कर दिया जाएगा।
भुगतान विधि के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि योग्य उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा एक बार जमा करवाना होगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में अदा की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे उपभोक्ता अपने भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 31 मार्च तक के सभी बकाया बिजली बकायों को कवर करेगी और वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने से 45 दिनों तक चालू रहेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना शनिवार 14 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद योजना तुरंत लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों के अंदर सभी योग्य उपभोक्ताओं को विशेष एकमुश्त निपटान योजना बिल और नोटिस भेजेगी। इन बिलों में कुल बकाया राशि, माफ किए जा रहे सरचार्ज और ब्याज तथा योजना के तहत अदा करने योग्य मूल राशि को स्पष्ट तौर पर दोहराया जाएगा। 518 करोड़ रुपये की माफी लाखों परिवारों को जमा हुए बिजली बकाये के बोझ में से बाहर आने और एक सरल तथा सुविधाजनक प्रणाली के जरिए अपने खाते क्लियर करने का मौका देगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
