एनआरआई मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी पंजाब सरकार : डॉ. रवजोत सिंह

जनवरी, 2022 से मई, 2026 तक 25,870 शिकायतों का निपटारा, 1,451 गिरफ्तारियां हुईं

मोहाली, 24 जून (हि.स.)। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा है कि प्रवासी पंजाबियों से संबंधित प्रत्येक मामले का समाधान पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में बसे पंजाबियों की समस्याओं के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए पंजाब सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

एमिटी यूनिवर्सिटी, मोहाली में आयोजित ‘एनआरआई मिलनी-2026’ को संबोधित करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य एनआरआई समुदाय की समस्याओं को मौके पर सुनना और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस मिलनी में एसएएस नगर (मोहाली), रूपनगर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों से बड़ी संख्या में प्रवासी पंजाबियों ने भाग लिया। इस अवसर पर एनआरआई मामलों के सचिव मोहम्मद तैयब, एडीजीपी एनआरआई विंग पंजाब आरके जैसवाल, कमिश्नर पटियाला डिवीजन-कम-चेयरमैन एनआरआई सभा जालंधर विनय बुबलानी, विशेष सचिव अमनदीप कौर, डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल तथा एस.एस.पी. रूपनगर मनिंदर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि विदेशों में बसे पंजाबी अपनी मिट्टी, संस्कृति और विरासत से गहराई से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने विश्वभर में पंजाब और भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार एनआरआई से जुड़े हर मामले की पारदर्शी और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री ने बताया कि जनवरी 2022 से मई 2026 तक एनआरआई विभाग को कुल 26,828 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 25,870 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान 1,187 एफआईआर दर्ज की गईं तथा 1,451 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतें संपत्ति विवाद, जमीनों पर अवैध कब्जे, दस्तावेजी अनियमितताओं और वैवाहिक विवादों से संबंधित होती हैं। हर वर्ष लगभग 5,000 से 6,000 शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें से बड़ी संख्या का समाधान आपसी सहमति अथवा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों की वह स्वयं निगरानी कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से उनके शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित किया जा रहा है।

कनाडा में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्क परमिट या स्थायी निवास (पी.आर.) प्राप्त करने के मामलों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर और राष्ट्रीय स्तर का विषय है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस संबंध में कानूनी व्यवस्था संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन पंजाब सरकार बढ़ते मामलों को देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष पंजाब का पक्ष मजबूती से रखेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH