धान खरीद के लिए पंजाब कैबिनेट की तीन नीतियों को मंजूरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लिए बड़े फैसले

चंडीगढ़, 05 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में खरीफ मंडीकरण सीजन 2026-27 के दौरान धान की सुचारू खरीद और ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीफ 2026-27, पंजाब फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027 और पंजाब फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027 को स्वीकृति दी। सरकार ने आगामी धान खरीद सीजन में किसानों के एक-एक दाने की खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार नीतियों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को दिया गया है।

कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ‘ए’) सेवा नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके बाद आयोग में निजी सहायक से निजी सचिव पद पर पदोन्नति का प्रावधान शामिल करने का रास्ता साफ होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पदों के सृजन को मंजूरी दी। इनमें मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, नेत्र रोग, रेडियोलॉजी और एमबीबीएस जनरल के मेडिकल ऑफिसर के अलावा नर्सिंग सिस्टर, स्टाफ नर्स, सीनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ओटीए, ड्राइवर और क्लर्क सहित अन्य पद शामिल हैं।

इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय, मालेरकोटला के लिए विभिन्न कैडरों के 19 नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं सब-डिविजनल अस्पताल धूरी और वहां बने नए एमसीएच सेंटर के लिए 119 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के 80 रिक्त पद भरने का फैसला भी लिया। इनमें 53 पद एक वर्ष से अधिक समय से, जबकि 27 पद एक वर्ष से कम अवधि से खाली हैं।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से धान खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।

-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH