गाजीपुर में दो हजार टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगेगा, केंद्र देगी 122 करोड़ की सहायताः स्थायी समिति अध्यक्ष
नई दिल्ली, 09 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गाजीपुर डंपसाइट पर प्रतिदिन 2000 टन ठोस कचरे के निस्तारण और उससे बिजली उत्पादन के लिए अत्याधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया।
दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के लिए मेसर्स जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। प्लांट में उत्पादित बिजली की दर 7.39 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जिसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 13 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दी है।
सत्या शर्मा ने बताया कि परियोजना के लिए केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 122 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत चयनित कंपनी प्लांट का निर्माण, वित्तपोषण और संचालन करेगी। व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी 25 वर्षों तक इसका संचालन करेगी।
उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए निगम की ओर से पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद कंपनी का चयन किया गया। बिजली की दर को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत डीईआरसी से नियामक मंजूरी मिली है।
स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में बढ़ती कचरे की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। इस प्लांट के शुरू होने से प्रतिदिन 2000 टन कचरे का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकेगा। इससे कचरा प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी और कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और अन्य पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी
