स्थायी समिति की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में नागरिक सुविधाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या, पार्कों के रख-रखाव, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा सामुदायिक भवनों के अधिकतम उपयोग जैसे मुद्दों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपस्थित पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति ने विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को ठोस, समयबद्ध और परिणाम-आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया की वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पारित बजट में दिल्ली को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने, नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान, जनसुविधाओं के विस्तार और सतत विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट में घोषित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ किया जाए।

उन्होंने कहा कि बजट में घोषित सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को तत्काल दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। ‘एक सड़क-एक दिन’ सफाई योजना, साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभागीय समूह का गठन, मैटीरियल रिकवरी सेंटर की स्थापना, निगम की खाली भूमि पर त्रिवेणी वृक्षारोपण, हर्बल पार्क निर्माण, स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच, योग प्रशिक्षण, 200 वर्ग मीटर तक ग्रामीण आवासीय प्लॉट को संपत्ति कर से मुक्त करने का प्रावधान, निगम अस्पतालों में पार्षदों एवं कर्मचारियों के लिए अलग चिकित्सा विंडो, निगम स्थापना दिवस संबंधी परिपत्र एवं मीडिया कक्ष की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक है, उनके लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर नियमानुसार प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए और बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट घोषणाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा के भीतर नागरिकों तक पहुंचना चाहिए और इसके अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में आवारा पशुओं, विशेषकर आवारा गायों की समस्या पर भी गंभीर चर्चा हुई। स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार से वार्ता की जाएगी तथा गौशाला हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और शीघ्र ठोस समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

सत्या शर्मा ने सभी जोन के निगम विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में कितने विद्यालय संचालित हैं, कितने बंद किए गए हैं तथा कितने विद्यालयों का विलय (मर्ज) किया गया है। बैठक में जनहित से जुड़े सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी