एमसीडी की आय बढ़ाने के लिए एआई का सहारा, 180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट से होगी विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक तकनीक का सहारा लेगा।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को जानकारी दी कि आउटडोर विज्ञापन व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 180 दिन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत दिल्ली में होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर सहित सभी आउटडोर विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी।

सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी के पास राजस्व अर्जित करने के कई संसाधन हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। विज्ञापन क्षेत्र में एआई, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल से न केवल आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राजस्व के नुकसान को रोकने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए आर3 इंटरएक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत निजी एजेंसी अपने खर्च पर विज्ञापन परिसंपत्तियों का सर्वे, जियो-टैगिंग और जीआईएस आधारित मैपिंग करेगी। खास बात यह है कि इस परियोजना पर एमसीडी को कोई वित्तीय खर्च नहीं करना होगा। प्रस्ताव को स्थायी समिति के माध्यम से निगम की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। एमओयू के मसौदे में निगम के विधि एवं वित्त विभाग के सुझाव भी शामिल किए गए हैं।

इस परियोजना में एजेंसी के एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल की अहम भूमिका होगी। यह टूल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे विज्ञापनों की संख्या, दृश्यता और उनसे पैदा होने वाली दृश्य अव्यवस्था का विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर ऐसे स्थानों और विज्ञापन कॉरिडोर की पहचान की जाएगी, जहां विज्ञापन लगाने की अधिक व्यावसायिक संभावनाएं मौजूद हैं।

वहीं, जिन इलाकों में विज्ञापनों की अधिकता है, वहां उनकी संख्या और स्थान को व्यवस्थित करने के सुझाव भी मिलेंगे। इससे निगम को विज्ञापन स्थलों की नीलामी, मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

परियोजना के तहत 360 डिग्री वर्चुअल सर्वे के जरिए प्रत्येक विज्ञापन स्थल की तस्वीरें, लोकेशन, आकार, रोशनी और नियमों के अनुपालन से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। जीआईएस मैपिंग और जियो-टैगिंग के माध्यम से सभी विज्ञापन परिसंपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। इसके अलावा डैशबोर्ड, हीट मैप और एनालिटिक्स रिपोर्ट के जरिए विज्ञापन स्थलों की निगरानी और प्रबंधन किया जा सकेगा।

डिजिटल डेटाबेस का पंजीकृत विज्ञापन स्थलों के रिकॉर्ड से मिलान कर अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं की पहचान की जाएगी। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा और निगम को होने वाले राजस्व नुकसान पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

सत्या शर्मा ने बताया कि एमओयू के तहत सर्वे से जुटाया गया पूरा डाटा एमसीडी की संपत्ति रहेगा। निजी एजेंसी निगम की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर सकेगी। समझौता हस्ताक्षर होने के बाद 180 दिन तक प्रभावी रहेगा। शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में निगम 15 दिन का नोटिस देकर समझौता समाप्त कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट एमसीडी की विज्ञापन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और राजस्वोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के नतीजों का मूल्यांकन करने के बाद इसे अन्य जोन और पूरे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी