सरकार के प्रयासों से लॉजिस्टिक्स सुगमता में दिल्ली ने हासिल किया सर्वोच्च स्थान : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता (लीड्स 2025) इंडेक्स में राजधानी दिल्ली को देश की सर्वोच्च अनुकरणीय (इग्जेम्प्लर) श्रेणी में जगह मिलने को गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दिल्ली सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने, व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि लीड्स 2025 इंडेक्स की रिपोर्ट 13 मई को जारी हुई है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को जानकारी दी कि लीड्स इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, नियामकीय व्यवस्था, डिजिटल इंटीग्रेशन, स्थिरता और हितधारकों की धारणा जैसे प्रमुख मानकों पर करता है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों, इग्जेम्प्लर, हाई परफॉर्मर, एक्सेलरेटर्स और ग्रोथ सीकर्स में रखा जाता है, जिनमें ‘इग्जेम्प्लर’ सबसे ऊंची श्रेणी है। दिल्ली ने लगातार प्रगति करते हुए लीड्स 2023 और 2024 में ‘अचीवर’ श्रेणी से आगे बढ़कर इस वर्ष देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया है, जिसे मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। इससे शहरी माल परिवहन, अंतिम चरण की डिलीवरी व्यवस्था और शहरी फ्रेट मैनेजमेंट को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर 46 अनिवार्य लेयर्स में से 38 का सफल इंटीग्रेशन किया जा चुका है। साथ ही 317 अतिरिक्त लेयर्स भी जोड़ी गई हैं। इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वित इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक निवेश से जुड़ी स्वीकृतियों एवं अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। वहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के जरिए एपीआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एक्सचेंज की सुविधा विकसित की गई है, जिससे विभिन्न लॉजिस्टिक्स हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाए गए पॉटहोल-फ्री रोड अभियान के तहत दिल्ली की मुख्य और आंतरिक सड़कों में बड़े स्तर पर सुधार किया गया है। साथ ही देश की पहली रिजनल रेपिड ट्रांजिट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) नमो भारत कॉरिडोर के संचालन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्री और माल परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के फेज-IV विस्तार, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे लिंक भी शामिल है, से राजधानी में मल्टीमॉडल शहरी परिवहन को नई गति मिली है। साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (यूईआर-II) और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे माल परिवहन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। डिजिटल सिस्टम और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के उपयोग में दिल्ली का प्रदर्शन राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के औसत से बेहतर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को अंतिम रूप दे रही है। इस नीति का उद्देश्य माल ढुलाई में भीड़भाड़ कम करना, नियामकीय जटिलताओं को दूर करना और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को समाप्त करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर पॉलिसी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग ढांचे में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं डीटीसी और देवी बस सेवा के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर सड़क यातायात और माल परिवहन दबाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली औद्योगिक नीति के जरिए लॉजिस्टिक्स निवेश और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2025 में डीएमआरसी मेट्रो-कार्गो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्लू डार्ट के साथ साझेदारी कर नॉन-पीक घंटों में मेट्रो के जरिए पार्सल परिवहन शुरू किया गया है, जिससे सड़कों पर निर्भरता कम होगी और रोड कॉरिडोर पर दबाव घटेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कुशल मानव संसाधन निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की नीतियों के माध्यम से सूक्ष्म एवं कारीगर आधारित उद्योगों को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। वहीं दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू), आईआरआईएलएमएम और ट्रांसग्लोब एकेडमी जैसे संस्थानों के जरिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के मामले में भी दिल्ली का प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेशों के औसत से बेहतर रहा है, जिससे राजधानी देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स ह्यूमन कैपिटल हब के रूप में उभर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लीड्स 2025 में दिल्ली ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, संचालन एवं नियामकीय व्यवस्था तथा स्थिरता एवं समानता जैसे सभी प्रमुख मानकों पर राष्ट्रीय और यूटी औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, डिजिटल सिस्टम, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में दिल्ली को मजबूत अंक प्राप्त हुए हैं। परिवहन सेवाएं, टर्मिनल सेवाएं और कुशल मानव संसाधन के मामले में भी दिल्ली का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। साथ ही अंतरराज्यीय माल परिवहन सुगमता और नीति सुधारों में भी दिल्ली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हालांकि शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता को भी चिन्हित किया गया है, जिस पर सरकार गंभीरता से कार्य करेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रीन वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना दिल्ली सरकार की आगामी प्राथमिकताओं में शामिल है। दिल्ली सरकार अब राजधानी में संगठित ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे अनियंत्रित सड़क किनारे लोडिंग को कम किया जा सके और माल परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बने। दिल्ली सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का उपयोग रात और नॉन-पीक घंटों में हल्के माल परिवहन के लिए बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि सड़क कॉरिडोर पर दबाव कम हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर कार्गो टर्मिनलों में मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर उत्पादकता और दक्षता में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों से जुड़े मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाएंगे, जहां प्रथम और अंतिम चरण की कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बस फीडर सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव