मुख्यमंत्री ने आगामी बजट को लेकर किसानों, ग्रामीणों और गिग वर्कर्स से किया संवाद

नई दिल्ली, 19 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के आगामी बजट को लेकर दिल्ली सचिवालय में किसानों, ग्रामीणों और गिग वर्कर्स के साथ अलग-अलग बैठकें करके संवाद किया। इन बैठकों में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी समस्याएं, सुझाव एवं अपेक्षाएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से सीधे बातचीत कर उनकी बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट बनाना है, जो हर वर्ग की जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करे। जनभागीदारी ही विकसित दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है। इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा व दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा कि किसानों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेकर समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बजट 2026 में किसानों व ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों की समृद्धि के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सर्किल रेट पर पिछले छह महीनों से अध्ययन चल रहा है और जल्द निर्णय लिया जाएगा, जबकि मास्टर प्लान पर भी काम जारी है। उन्होंने बताया कि करीब एक साल में सरकार ने समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुधारने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू किया गया है, जिसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है। ट्रैक्टर लोन, किसान क्रेडिट कार्ड और चकबंदी जैसे मुद्दों पर काम जारी है, साथ ही केंद्र की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर शहरी-ग्रामीण अंतर कम करने, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने और लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है।

उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सभी वर्गों से संवाद कर रही है और उनके सुझावों के आधार पर संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुख बजट तैयार किया जाएगा, जिसकी झलक बजट 2026 में साफ दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके अधिकारों एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिग वर्कर्स की जो भी समस्याएं हैं, सरकार उन पर ध्यान देगी। मुख्यमंत्री के अनुसार गिग वर्कर्स अब एक जरूरत बन गए हैं, इसलिए उन्हें भी पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए।

दिल्ली के श्रम और विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य के तहत दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड और ग्रामोदय अभियान के जरिए 13 जिलों के 366 गांवों में विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे उनकी तस्वीर बदल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार श्रमिकों और गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी सबसे ज्यादा है और श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार नए कानून लाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईवी को बढ़ावा मिलने से होम डिलीवरी की लागत घटी है और मुनाफा बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को कंपनियों के साथ मिलकर और मजबूत किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव