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उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विधायकों से जनसेवा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का किया आह्वान

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उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विधायकों से जनसेवा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का किया आह्वान


भुवनेश्वर, 16 नवंबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायकों से समर्पित जनसेवा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और जनता के विश्वास को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए स्वस्थ बहस, सार्थक चर्चा और रचनात्मक सहयोग बेहद जरूरी हैं।

उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के साथ विधायकों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं।

भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने वैशाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चोल शासनकाल की कुडवोलाई प्रणाली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के सभ्यतागत इतिहास में लोकतंत्र की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं और भारत वास्तव में 'लोकतंत्र की जननी' होने का गौरव रखता है। उन्होंने ओडिशा के विधायकों से इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

चुनावी जीत को सार्थक जनसेवा में बदलने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, हम चुनाव में वोटों के माध्यम से जीतते हैं, लेकिन केवल अपनी सेवा के माध्यम से ही जनता का सम्मान अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल वाद-विवाद का मंच नहीं है, बल्कि यहां तैयार होने वाली प्रत्येक नीति, उठाया जाने वाला प्रश्न और बनाया जाने वाला कानून लाखों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में ओडिशा की प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्ष 2036 में ओडिशा अपने अलग राज्य के गठन की शताब्दी मनाएगा। ऐसे में 'विजन ओडिशा-2036' के लक्ष्य को साकार कर राज्य को विकसित, समृद्ध और समावेशी बनाने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनप्रतिनिधि युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने तथा विकास को प्रत्येक गांव और परिवार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मतभेदों को जनता और संविधान के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। लोकतंत्र में अलग-अलग विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता और संविधान के प्रति सभी की प्रतिबद्धता समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस, चर्चा और कभी-कभी होने वाले व्यवधान भी अंततः किसी सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक होने चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्वस्थ बहस और रचनात्मक सहयोग आवश्यक है।

विधायकों को निरंतर अध्ययन और प्रशिक्षण की सलाह देते हुए उन्होंने विधायी नियमों एवं प्रक्रियाओं, बजट प्रक्रिया, समिति प्रणाली, संसदीय परंपराओं और नैतिकता की बेहतर समझ विकसित करने पर जोर दिया।

उपराष्ट्रपति ने प्रश्नकाल और शून्यकाल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को सदन में उठाने के प्रभावी अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि इन महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के साथ सहयोग करें।

उन्होंने सदन की कार्यसूची पर सहमति बनाने में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, समिति में व्यापक सहमति बनने से विधायी कार्यों का संचालन अधिक सुचारु और प्रभावी हो सकता है।

विधानसभा की कार्यवाही में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के तहत ओडिशा विधानसभा में डिजिटल हाउस की शुरुआत का स्वागत किया। राज्यसभा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से संसदीय दस्तावेज, प्रश्न और बहस अब कई भाषाओं में उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने विधायकों से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सहित आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया।

अपने संबोधन के समापन पर उपराष्ट्रपति ने विधायकों को उनकी जिम्मेदारियों और समाज में बदलाव लाने की क्षमता का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि एक सुविचारित हस्तक्षेप नीति में बदलाव ला सकता है, जबकि एक संवेदनशील निर्णय लाखों नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। उन्होंने 17वीं ओडिशा विधानसभा के सभी सदस्यों को सफल ओरिएंटेशन कार्यक्रम और उनके आगामी विधायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, उपाध्यक्ष भबानी शंकर भोई, विधायक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो