शिवराज सिंह ने वीबी–जी राम जी योजना के तहत राज्यों को 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की
नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 'विकसित भारतःगारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबीःजी राम जी) योजना के सुचारु संचालन के लिए सभी राज्यों को 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की।
मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर उनकी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक जुलाई से पूरे देश में लागू हुई इस नई योजना का ट्रांजीशन (मनरेगा से वीबी-जी राम जी में बदलाव) पूरी तरह से निर्बाध और सफल रहा है।
इस योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब देश के किसी भी राज्य में न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को भी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने को कहा गया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार कई तकनीकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। इनमें चेहरा प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग और क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती शामिल है।
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, राज्य मंत्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल, संयुक्त सचिव रोहिणी आर. भाजीभाकरे सहित विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी डिजिटल माध्यम से शामिल हुए।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी
