(अपडेट) प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री धामी, उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग
नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर राज्य के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। इस दौरान उन्होंने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ कुंभ-2027, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, देहरादून रिंग रोड और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री के समक्ष रखे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। उन्होंने हरिद्वार कुम्भ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को ईएपी कैपिंग से छूट देने तथा चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और नागरिक-सैन्य उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण,अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का आग्रह भी किया।
मुख्यमंत्री ने कुम्भ-2027 के आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर भी धन्यवाद दिया।
उन्होंने देहरादून रिंग रोड की करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया, ऊर्जा, जल विद्युत और पेयजल परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन कराने तथा ऋषिकेश में यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से अध्ययन कराने में सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन नीति और विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी गढ़वाल के बेलकेदार, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट एवं श्यामलाताल को आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। शीतकालीन पर्यटन के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से यात्रा शुरू की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
उन्होंने साहसिक पर्यटन गतिविधियों, आदि कैलाश परिक्रमा रन, उच्च हिमालयी अल्ट्रा मैराथन, माणा घाटी में प्रस्तावित मैराथन, टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का भी उल्लेख किया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि इसका कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अमेजन, ओएनडीसी, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल मंचों पर भी राज्य के उत्पादों की बिक्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है।
पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा क्षेत्र में क्लस्टर विद्यालयों के विकास और विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की विभिन्न परियोजनाओं को गति मिल रही है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

