जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शोध, आंकड़ों और नीतियों में बेहतर तालमेल जरूरी: पीके मिश्रा

नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन, कृषि की मजबूती, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक शोध, विस्तृत आंकड़ों और साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसका सीधा असर कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य कीमतों, जनस्वास्थ्य और लोगों की आजीविका पर पड़ता है।

डॉ. मिश्रा ने बुधवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोझिकोड में पर्यावरण एवं विकास (ईएफडी) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा का आकलन केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों को सस्ती, विविधतापूर्ण और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि जलवायु संबंधी व्यवधानों से दालों, फलों, सब्जियों, दूध और अन्य पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में कृषि में विविधीकरण और जलवायु के अनुकूल खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि इससे मोटे अनाज के पोषण संबंधी महत्व और पर्यावरणीय अनुकूलता को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। साथ ही, विविधतापूर्ण और जलवायु अनुकूल खाद्य प्रणालियों के हिस्से के रूप में इनके उपयोग को प्रोत्साहन मिला।

कृषि क्षेत्रों की जलवायु संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार कार्यक्रम के आकलन में देश के 651 कृषि जिलों में से 310 जिलों को अत्यधिक या बहुत अधिक जलवायु संवेदनशील पाया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी नीति अपनाने के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपाय किए जाने चाहिए।

आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्राथमिकता केवल अधिक आंकड़े जुटाने की नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि उपलब्ध जानकारी समय पर, विश्वसनीय, तुलनीय और उपयोगी हो। उन्होंने वर्षा, जल उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसल प्रदर्शन और पोषण संबंधी परिणामों का आकलन करने के लिए जिला स्तर के विस्तृत आंकड़ों के अधिक इस्तेमाल की जरूरत बताई।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश, वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2031-2035 के लिए भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) देश की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करता है।

वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों को दर्शाती हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जरूरी है।

उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच शोध और नीतिगत सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों को जलवायु परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पोषण सुरक्षा जैसी समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ईएफडी नेटवर्क जैसे मंच अकादमिक शोध को व्यावहारिक नीतिगत जरूरतों से जोड़ने, ज्ञान के आदान-प्रदान और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार