एनआईए की कार्रवाई तेजः 2026 में 82 मामले दर्ज और दोषसिद्धि दर 93 फीसदी पहुंची, फर्जी नोटिस की जांच के लिए ‘पुष्टि’ पोर्टल
नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़ को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच, तकनीकी क्षमता और न्यायिक प्रक्रिया के स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एजेंसी ने वर्ष 2026 में अब तक 82 मामले दर्ज किए हैं और विभिन्न अदालतों में सुनाए गए फैसलों के आधार पर उसकी दोषसिद्धि दर 93 फीसदी तक पहुंच गई है। एनआईए के 25 विशेष न्यायालय सक्रिय हैं, जबकि 14 और अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी ने फर्जी नोटिस और डिजिटल अरेस्ट की ठगी से नागरिकों को बचाने के लिए ‘पुष्टि’ (पीयूएसएचटीआई) पोर्टल भी शुरू किया है।
राजधानी के राजाजी मार्ग स्थित डीआरडीओ भवन के डॉ. डी.एस. कोठारी सभागार में शुक्रवार को आयोजित वार्षिक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के बाद संवाददाता सम्मेलन में एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने एजेंसी के कामकाज, दर्ज मामलों, दोषसिद्धि, प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधाओं और देश की आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में एनआईए ने कुल 80 मामले दर्ज किए थे, जबकि 2026 में अब तक 82 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े 12 मामले भी शामिल हैं। इन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जांच एनआईए को सौंपी थी। हिंसा के दौरान न्यायिक अधिकारियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई थी। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि ये 12 मामले आतंकवाद की विशुद्ध श्रेणी में नहीं आते। इन्हें अलग रखने पर वर्ष 2026 में एजेंसी के मूल जनादेश के तहत आतंकवाद से जुड़े 70 मामले दर्ज हुए हैं।
दोषसिद्धि दर के बारे में एनआईए प्रमुख ने बताया कि पिछले वर्ष तक एजेंसी की संचयी दोषसिद्धि दर 92 फीसदी थी। वर्ष 2026 में अब तक एनआईए के 29 मामलों में अदालतों ने अंतिम निर्णय सुनाया है। इनमें 27 मामलों में आरोपितों को दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही इस वर्ष एजेंसी की दोषसिद्धि दर बढ़कर 93 फीसदी हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भी यह दर लगातार 90 फीसदी से अधिक रही है। इन मामलों में अदालतों ने 10 दोषियों को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एनआईए प्रमुख ने बताया कि मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए देश में अब तक 25 विशेष एनआईए अदालतें स्थापित की जा चुकी हैं। ये अदालतें केवल एनआईए के मामलों की सुनवाई करती हैं। पहले एक ही अदालत में एनआईए के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य पुलिस के मुकदमे भी चलते थे। इससे गवाहों की सुनवाई में देरी होती थी। विशेष अदालतों के गठन के बाद मुकदमों के निस्तारण की गति दो से तीन गुना तक बढ़ी है। पहले कोई अदालत सप्ताह में केवल दो गवाहों का परीक्षण कर पाती थी, जबकि अब विशेष अदालतें सोमवार से शुक्रवार तक एनआईए के मामलों की सुनवाई करते हुए 10 या उससे अधिक गवाहों का परीक्षण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 14 विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इनके अगले छह महीनों में काम शुरू करने के बाद देश में विशेष एनआईए अदालतों की कुल संख्या 39 हो जाएगी।
फर्जी नोटिस और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर एनआईए प्रमुख ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में नागरिक-केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल ‘पुष्टि’ का शुभारंभ किया। एजेंसी के संज्ञान में आया था कि जालसाज एनआईए के फर्जी नोटिस और समन दिखाकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। अब एनआईए के प्रत्येक आधिकारिक नोटिस पर एक विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज होगी और सभी नोटिस इसी प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
लालकिला विस्फोट मामले की जांच पर एनआईए प्रमुख ने कहा कि इसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ एजेंसी अदालत में अपनी दलीलें पूरी कर चुकी है और फिलहाल बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक आरोपित को छोड़कर कोई अन्य मुख्य आरोपित फरार नहीं है। उस आरोपित के अफगानिस्तान में होने की सूचना है।
एक प्रमुख विमानन मामले में सह-पायलट की भूमिका और एनआईए के जांच अधिकार क्षेत्र पर पूछे गए सवाल के जवाब में अग्रवाल ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने और जांच करने में एजेंसी ने अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को पारस्परिक विधिक सहायता अनुरोध (एमएलएटी) भेजा गया है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई हैं और यूएई में कुछ लोगों से पूछताछ की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि संदिग्ध सह-पायलट ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान किन लोगों से संपर्क बनाए थे और भारत में उसके मित्रों या संपर्क सूत्रों की कोई सक्रिय भूमिका है या नहीं। यूएई से जवाब और दस्तावेज मिलने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय मॉड्यूल के सफाए से जुड़े सवाल पर एनआईए प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद केवल किसी एक व्यक्ति की कार्रवाई नहीं है। इसके पीछे हथियारों की आपूर्ति करने वाले, वित्तपोषक और आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों का पूरा तंत्र काम करता है। भविष्य में स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए एजेंसी ऐसे मददगारों और सहानुभूति रखने वालों यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच का उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को मदद देने वाले पूरे तंत्र को खत्म करना है।
विदेशी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक के मामले में अग्रवाल ने बताया कि वह और उसके साथी वैध वीजा पर भारत आए थे लेकिन इसके बाद अवैध तरीके से म्यांमार सीमा पार कर वहां भारतीय विद्रोही गुटों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। इसके बाद वे अवैध रूप से भारत लौटे और गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से सीमा पार करने और वापस आने से जुड़े अपराध की जांच पूरी हो चुकी है तथा इस हिस्से में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जांच के दूसरे चरण में जब्त किए गए बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा का विश्लेषण कर उन भारतीय विद्रोहियों की पहचान की जा रही है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी पहचान की पुष्टि होने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
मैथ्यू वैन डाइक को जमानत मिलने के बाद विदेश जाने और सोशल मीडिया पर धमकियां देने के सवाल पर एनआईए प्रमुख ने कहा कि जमानत पर रिहा होने के बाद वह कम से कम एक बार भारत लौटा था। तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान या अदालत में छह-सात बार पेशी के समय उसने एनआईए के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। अग्रवाल ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद यदि वह अदालत में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर एनआईए प्रमुख ने कहा कि कम लागत वाले ड्रोन सुरक्षा के लिए गंभीर और विषम चुनौती बन गए हैं। इनके माध्यम से सीमा पार से मादक पदार्थ, हथियार, नकदी और विस्फोटक भारतीय क्षेत्र में गिराए जा रहे हैं। ये खेप अलग-अलग या एक साथ भेजी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ड्रोन घुसपैठ की सबसे अधिक घटनाएं पंजाब में सामने आई हैं। देश के भीतर ड्रोन के दुरुपयोग की तुलना में यह गतिविधि मुख्य रूप से सीमा पार से संचालित हो रही है। अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह भौतिक सीमा पर बाड़ लगाकर घुसपैठ रोकने का प्रयास किया जाता है, उसी तरह अनधिकृत ड्रोन को रोकने के लिए प्रभावी तकनीकी समाधान और सीमा सुरक्षा तंत्र विकसित किए जा रहे हैं।
विदेशों में छिपे गैंगस्टरों और आतंकियों के प्रत्यर्पण तथा निर्वासन के सवाल पर एनआईए प्रमुख ने कहा कि प्रत्येक देश संप्रभु राष्ट्र है और वहां की न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी भगोड़े को भारत लाने के लिए ठोस साक्ष्य देने पड़ते हैं। इसके साथ ही मानवाधिकार और जेलों की स्थिति से जुड़े सवालों का जवाब भी देना होता है। उन्होंने कहा कि लंबी न्यायिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया के साथ अब द्विपक्षीय कूटनीतिक सहयोग के जरिए निर्वासन के विकल्प का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें संबंधित देश की सरकार अपने स्तर पर किसी गैर-नागरिक अपराधी को वापस भेजने का निर्णय लेती है। इसी प्रयास के कारण विदेशों में छिपे भगोड़ों को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हुई है।
हैप्पी पासिया, अर्श डल्ला, शहजाद भट्टी और गोल्डी बराड़ जैसे विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले आतंकवाद विरोधी सम्मेलन तक विदेशों में छिपे कई और वांछित अपराधी भारतीय कानून की गिरफ्त में होंगे। शहजाद भट्टी के नेटवर्क के खिलाफ देशभर में अब तक 102 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एजेंसी उसके संपर्क सूत्रों की पहचान कर लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। कनाडा की ओर से गोल्डी बराड़ को देश के 25 सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल किए जाने पर उन्होंने कहा कि किसी देश द्वारा उसे वांछित घोषित किया जाना सकारात्मक है, क्योंकि इससे उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
गुजरात की जेल से नेटवर्क संचालित किए जाने के कथित विदेशी दावों के संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछे गए सवाल पर एनआईए प्रमुख ने कहा कि इस विदेशी अभियान को लेकर किसी आधिकारिक माध्यम से कोई सूचना साझा नहीं की गई है। हालांकि, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए के पास पहले से मामले दर्ज हैं और वह न्यायिक हिरासत में है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

