मानवाधिकार आयोग का लापता व्यक्तियों और मानव तस्करी को लेकर पांच राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और उन्हें ढूंढने में प्रशासन के निराशाजनक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने बताया कि 9 मार्च 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि मानव तस्करी के अधिकतम मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। किशोर की तस्करी के मामलों में ओडिशा सबसे आगे है। उसके बाद बिहार है। किशोरियों की तस्करी में राजस्थान में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह संदेह है कि इन बच्चों को भीख मांगने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेला जाता है। बिहार में 2013 से हर साल दर्ज होने वाले 12-14 हजार गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में से दो-तिहाई को ही बचाया जा सका है। इनमें से कई बच्चे हैं।

आयोग ने रिपोर्ट में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों और एनसीआरबी से इन राज्यों में लापता व्यक्तियों की स्थिति पर नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़े भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी