मप्र के भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 पर 21-22 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यशाला
- प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर होगा मंथन, खाद्य मंत्री राजपूत करेंगे शुभारंभ
भोपाल, 20 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 : प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 21 एवं 22 जुलाई 2026 को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा।
जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला में नीति आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य प्रो. राजेश चंद्र, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र कुमार मल्होत्रा, खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी तथा मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव श्रीमन शुक्ला भी विचार व्यक्त करेंगें।
उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की रणनीति पर व्यापक विचार-विमर्श करना है। विभिन्न तकनीकी सत्रों में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण सुरक्षा, हितग्राहियों तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच तथा अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यशाला में नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवाचारों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों तथा भविष्य की कार्ययोजना पर भी मंथन किया जायेगा।
मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की प्रशासकीय अधिकारी पूर्णिमा शर्मा ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव एवं अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, जो भविष्य की नीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होंगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत
