मप्र में गेहूं खरीदी लक्ष्य 78 से बढ़कर हुआ 100 लाख मीट्रिक टन, केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री ने 22 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को मंजूरी देने के लिए माना प्रधानमंत्री का आभार
भोपाल, 23 अप्रैल (हि.स.)। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गुरुवार को मध्य प्रदेश के लिए विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीदी के लक्ष्य में 22 लाख मीट्रिक टन की महत्वपूर्ण वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वृद्धि के साथ अब मध्य प्रदेश का कुल गेहूं खरीदी लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय राज्य में किसानों से अधिक मात्रा में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूँ खरीदी के लक्ष्य में वृद्धि के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ही राज्य में खाद्यान्न प्रबंधन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है और उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। गेहूँ खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों से, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस संबंध में एक दिन पहले यानी बुधवार को केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के लिये 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूं की अच्छी पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने भारत सरकार से गेहूं उपार्जन के लक्ष्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
