एनजीईएल और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता हस्ताक्षर

एनटीपीसी हरित एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव (हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल) के विकास में सहयोग किया जाएगा।

इस समझौते में राज्य में 5 गीगावॉट तक भंडारण के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शामिल है, जिसमें 2 गीगावॉट के पंप स्टोरेज परियोजनाओं की भी शामिली है।

महाराष्ट्र सरकार की हरित निवेश योजना के एक भाग के रूप में अगले पांच वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में लगभग  80,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश की उम्मीद है। इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान 29 जनवरी, 2024 को एनजीईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित भार्गव और महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव (ऊर्जा) नारायण कराड के बीच हुआ। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडऩवीस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।