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आईसीएआर और आरआईएस ने आदान-प्रदान को सुदृढ़ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

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आईसीएआर और आरआईएस ने आदान-प्रदान को सुदृढ़ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर


नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने मंगलवार को नई दिल्ली में विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच किया गया। दक्षिण–ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से सुगम बनाई गई यह साझेदारी कृषि प्रौद्योगिकियों को साझा करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का प्रलेखन करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता विकास पर केंद्रित होगी।

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ‘विकासशील देश: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय नीति संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों को वैश्विक विमर्श को आकार देने, आर्थिक गतिशीलता विकसित करने और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में अपनी सामूहिक आवाज को सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने भारत–अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने तथा ज्ञान को सार्थक नीतिगत परिणामों में बदलने के लिए युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी की अपील की।

विदेश राज्य मंत्री ने नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को याद करते हुए साझा चुनौतियों पर समान दृष्टिकोण विकसित करने, आर्थिक गतिशीलता को मजबूत करने तथा किफायती, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास समाधानों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर सह-विकास और साझा समाधानों की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में एक शताब्दी पुराने शीर्ष संस्थान के रूप में आईसीएआर की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईसीएआर के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कार्यरत हैं, जबकि यह लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत समझौते विकासशील देशों के संस्थानों के साथ किए गए हैं।

डॉ. जाट ने इस बात पर जोर दिया कि आरआईएस और ‘दक्षिण’ के साथ साझेदारी विभिन्न देशों के बीच उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों, कार्यप्रणालियों, प्रणालियों, विधियों और उपकरणों के आदान-प्रदान एवं उनके उपयोग को सुगम बनाकर विकासशील देशों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने देशों को आपस में जोड़ने के लिए उपयुक्त कृषि-जलवायु और अनुसंधान के कार्यक्षेत्रों की पहचान करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने अप्रैल 2027 के मध्य में प्रस्तावित विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह का भी उल्लेख किया, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिभागी भारत में एकत्रित होंगे। इसके साथ ही, उन्होंने मांग आधारित साझेदारी के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों के नेताओं को एक मंच पर लाने के विचार का उल्लेख किया, ताकि वे अपनी-अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध क्षमताओं पर चर्चा कर सकें।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने विकासशील देशों के लिए कृषि के महत्व तथा ज्ञान के आदान-प्रदान, आपसी सीख और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कृषि संबंधी वार्ताओं के अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए उन्होंने बहुपक्षीय वार्ताओं और वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की आवाज और उनकी चिंताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आरआईएस का विकासशील देशों में एक मजबूत नेटवर्क है, जबकि आईसीएआर के पास व्यापक कृषि प्रौद्योगिकियां, अनुसंधान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां उपलब्ध हैं।

भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता को विकासशील देशों के लिए एक निर्णायक क्षण बताया, जिसमें उसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, मजबूत रणनीतिक साझेदारी तथा विकासशील देशों के भीतर से ज्ञान और नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया।

भारत में इरिट्रिया राज्य के राजदूत और भारत में राजनयिक कोर के डीन अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक एकजुटता को आर्थिक सहयोग, संपर्क सुविधा, बुनियादी ढांचे के विकास और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से सार्थक साझेदारियों में बदलने के महत्व पर जोर दिया।

भारत में गेट्स फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और संस्थागत क्षमता निर्माण को भारत–अफ्रीका सहयोग के संभावनाशील क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रभावी साझेदारियां देशों के स्वामित्व, सह-निर्माण और आपसी सीख पर आधारित होनी चाहिए तथा इनमें किफायती और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

‘दक्षिण’–ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्न ने देश-आधारित प्राथमिकताओं, संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से संवाद को व्यावहारिक साझेदारियों में बदलने की ‘दक्षिण’ की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 17 से 18 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘दक्षिण’ दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान किए गए। इस संवाद का आयोजन आरआईएस–‘दक्षिण’ द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया गया। इस संवाद में राजनयिकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विकास क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों तथा शैक्षणिक और साझेदार संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानुज शर्मा