केंद्र ने ग्रामीण शासन को बढ़ावा देने को झारखंड के लिए जारी किए 275 करोड़

नई दिल्ली, 27 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को झारखंड की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य की पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 275.1253 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त है। इससे राज्य की सभी पात्र 24 जिला पंचायतों, 253 ब्लॉक पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी यह अनुदान मुख्य रूप से दो श्रेणियों- अप्रतिबंधित अनुदान और बद्ध अनुदान में विभाजित होता है जिनका उपयोग विशिष्ट विकास कार्यों के लिए किया जाना अनिवार्य है। इनकी अनुशंसा पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की जाती है, जिसे वित्त मंत्रालय की ओर से अनुमोदित और जारी किया जाता है।

केंद्र की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है। यह निवेश झारखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी