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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणः नगर निकायों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणः नगर निकायों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश


- हर वार्ड में क्विक रिस्पॉन्स टीमें होंगी गठित

नई दिल्ली, 19 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर निकायों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि हर दिन जमीन पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन दिखाई देना चाहिए। इसके लिए दैनिक निगरानी, वार्ड स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को तुर्किये के अंताल्या से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें दिल्ली-एनसीआर के शहरों की शीतकालीन कार्ययोजनाओं और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा, सीपीसीबी की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग सहित विभिन्न नगर निगमों के महापौर, आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कूड़ा और पत्तियां जलाने पर होगी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री ने नगर निगमों को खुले में नगर निगम का कचरा, सूखी पत्तियां और बायोमास जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित करने को कहा, ताकि शिकायत मिलने के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई हो सके। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

उन्होंने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का पूरी तरह निस्तारण सुनिश्चित करने और पुराने कचरे के पहाड़ों को हटाने का काम समयबद्ध तरीके से तेज करने को कहा। विशेष रूप से भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। महापौरों को नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा बैठकें करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सऐप समूह बनाने को भी कहा।

सड़कों की धूल रोकने के लिए बढ़ेंगी मशीनों की तैनाती

सड़क की धूल को प्रदूषण का प्रमुख कारण बताते हुए यादव ने सड़क मरम्मत के काम में तेजी लाने और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्दियों के दौरान इन मशीनों का दो शिफ्ट में संचालन करने और उनकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा। मशीनों की निगरानी जीपीएस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के माध्यम से करने के निर्देश भी दिए गए।

मंत्री ने सड़कों के किनारे जमा धूल, गाद और निर्माण मलबे को रोजाना हटाने पर जोर दिया। गुरुग्राम में सड़क विकास और धूल नियंत्रण के लिए पहले से योजना बनाने के साथ खाली स्थानों पर हरियाली विकसित करने को कहा, ताकि पीएम-10 प्रदूषण को कम किया जा सके।

निर्माण स्थलों पर धूल दिखी तो होगी सख्त कार्रवाई

निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने व्हील वॉशिंग सुविधाएं शुरू करने और नियमित निरीक्षण करने को कहा। गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों को बंद करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों और उनके आसपास धूल दिखाई नहीं देनी चाहिए।

इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बड़े कचरा उत्पादकों की सक्रिय रूप से पहचान करने को कहा।

हॉटस्पॉट और ग्रैप पर भी रहेगी नजर

प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर नियंत्रण और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए अलग कार्ययोजना बनाने और समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रैप के जिस चरण के तहत जो प्रतिबंध और उपाय लागू हैं, उनका बिना किसी छूट के सख्ती से पालन कराया जाए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को नगर निकायों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने और कमजोर प्रदर्शन करने वाले निकायों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सीएक्यूएम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नगर निगमों के कामकाज की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी