आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली सरकार के ऊपर ED का छापा

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दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है. सीएम अरविंद केजरीवाल के PA से ED आबकारी घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी. विदित है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तक से पूछताछ हो चुकी है. CBI भी इस मामले की जांच कर रही है.

ED भी कर रही मामले की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में 5 लोगों के अलावा 7 कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र जनवरी में दाखिल किया था. ED की टरफ से दायर दूसरे आरोपपत्र में भी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया का नाम है. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश MK नागपाल की न्यायालय में दाखिल पूरक आरोपपत्र में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली व अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है. विदित है कि इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मुख्य आरोपी हैं. ED अभी तक इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है. आबकारी नीति में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाए जाने के बाद इस नीति को पूर्णरूप से रद्द कर दिया गया था. विदित हो कि इस मामले में ED ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है. आबकारी नीति घोटाले में पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दाखिल किया गया था. अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है. धनशोधन का यह मामला CBI की एक प्राथमिकी पर आधारित है.