महिला किसानों के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक सिस्टम
मुंबई, 16 सितंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने अब एक अलग प्रशासनिक सिस्टम बनाया है, ताकि महिला किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर अपने अधिकारों के लिए सरकारी सिस्टम में अपील करना आसान हो सके।
महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग ने महाराष्ट्र महिला किसान एम्पावरमेंट एक्ट, 2026 को लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्र के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए सहायक कृषि अधिकारी और नगर पंचायत क्षेत्र के लिए कृषि अधिकारी (विस्तार) को पद निर्देशित अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित निर्णय या कार्रवाई के खिलाफ अपील करने के लिए तहसील अधिकारी को बतौर अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। महिला किसानों से जुड़े मामलों पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने के लिए एक मशीनरी सुनिश्चित की गई है।
महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए एक ‘महिला किसान सशक्तिकरण परिषद’ की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। कृषि, महिला व बाल विकास, ग्रामीण विभाग, सहकारिता, पशु पालन, वित्त, वन, राजस्व और नगर विकास विभाग के मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। कृषि विभाग के सचिव सदस्य- सचिव होंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
