महिला बचत समूहों को मिलेगी ढाई एकड़ जमीन, 1 लाख रुपये अनुदान
मुंबई, 16 जून (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने महिला बचत समूहों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत बचत समूहों सरकार की शर्तों के अधीन रहते हुए ढाई एकड़ जमीन 5 साल के लिए लीज पर दी जाएगी और एक लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। यह एलान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर भावनकुले ने किया है।
राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, रोजगार और बेकार पड़ी सरकारी भूमि को इस्तेमाल में लाने के लिए यह निर्णय लिया है। नागपुर में सफल प्रयोग के बाद इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया गया है। पात्र महिला बचत समूहों को राजस्व विभाग की जमीन 5 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। न केवल जमीन दी जाएगी बल्कि व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। हर पात्र महिला बचत समूह या महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए जिला नियोजन समिति या जिला खनिज प्रतिष्ठान से मिले फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
राजस्व विभाग की पूरे राज्य में बहुत सारी बेकार जमीनें हैं। इनका इस्तेमाल भविष्य में किसी सरकारी परियोजना के लिए होने की उम्मीद कम है। ऐसी खाली जमीनों पर अक्सर अवैध कब्जा हो जाता है। इस योजना से खाली भूमि महिलाओं के कब्जे में रहेंगी, जिससे रोजगार मिलेगा और सरकारी जमीनें सुरक्षित रहेंगी। योजना के तहत महिला समूह जमीन पर बांस की खेती या चारे के खेत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिलने वाले उत्पाद का पूरा आर्थिक फ़ायदा सिर्फ महिला समूहों को मिलेगा. इसमें सरकार का कोई हिस्सा या दावा नहीं होगा। परियोजना की मॉनिटरिंग तहसील स्तर पर एक महिला कमिटी करेगी। कृषि विभाग तकनीकी मार्गदर्शऩ देगा। इस पहल से हर समूह को हर साल 4 से 5 लाख रुपये की आय होने का अनुमान है।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
