संजय राऊत का आरोप, मुख्यमंत्री के करीबी दो बिल्डरों ने किया 30,000 करोड़ का घोटाला
मुंबई, 16 नवंबर (हि.स.)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राऊत ने मुंबई में दो बिल्डरों द्वारा 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े की शिकायत के बावजूद, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन बिल्डरों का साथ दे रहे हैं। इसलिए, इस मामले में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है।
राऊत ने सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में दो बिल्डरों ने एसआरए में घुसपैठ करके 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान किया है। किसान सूखे में मर रहे हैं और बिल्डर राज्य का खजाना लूट रहे हैं। अब इससे कोई बच नहीं सकता। वे इस मामले को कितना भी दबाने की कोशिश करें, यह दबेगा नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री का पद जा सकता है। बहुत सी बातें सामने आएंगी।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद ये दो बिल्डर निगल सकते हैं।
बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस घोटाले के बारे में बताया है। राऊत ने कहा कि बैरिस्टर अंतुले और शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल को एक बहुत छोटे से केस के लिए जाना पड़ा। अब मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र को लूटने का काम चल रहा है। इसीलिए बीएमसी को कंट्रोल में रखने के लिए साम, दाम और दंड बांटने का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को सोने नहीं दूंगा।
राऊत ने दावा किया कि ये दोनों बिल्डर मुख्यमंत्री के करीबी हैं। शायद वे पार्टनर भी हो सकते हैं। एक बिल्डर जुहू में रहता है। वह सोमैया का पार्टनर है। मुलुंड का नंगा पोपटलाल कहां है? जाकर बिल्डर के ऑफिस और एसआरए के ऑफिस में बैठो। हिम्मत है तो जाओ। इतना सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम महाराष्ट्र और देश में रिजीम चेंज चाहते हैं। फडणवीस को उन बिल्डरों और अधिकारियों को गिरफ़्तार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह मामला आसान नहीं है। मुख्यमंत्री उनके नाम जानते हैं। मैं सबूत के साथ उनके नाम बताऊंगा। एसआरए ने 300 से ज़्यादा प्रस्ताव मंजूर किए हैं। यह मामला मुख्यमंत्री को महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह राज्य में एक गंभीर मुद्दा है। बिल्डरों की लॉबी मुंबई में जमीन और झुग्गियों के नाम पर महाराष्ट्र का खजाना लूट रही है। यह लूट गैर-कानूनी तरीके से चल रही है। जो प्रोजेक्ट एसआरए में फ़िट नहीं होते। जो प्रस्ताव 33/11 नियमों के हिसाब से मंजूरी के लिए बीएमसी के पास जाने चाहिए, बीएमसी को उन पर फैसला लेना चाहिए। बिल्डरों ने एसआरए को 300 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रपोजल दिए हैं। क्या उन्हें मुख्यमंत्री के दबाव में मंजूरी दी जा रही है?
राऊत ने बताया कि बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि रूल 33/11 में बिना किसी प्रावधान के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा रही है। एसआरए के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा रही है, जहां झोपड़ियां नहीं हैं। इससे राज्य सरकार को 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भिड़े ने इन मुद्दों को सामने लाया है। तब से एक महीना बीत चुका है। मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी के इस बारे में शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
राऊत ने कहा कि ऐसी आपत्तियां उठाने वाली भिड़े अकेली नहीं है। पूर्व बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने भी ऐसा ही लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि कुछ बिल्डर एसआरए के जरिए और बीएमसी को बाइपास करके गैर-कानूनी तरीके से प्रोजेक्ट्स टेकओवर कर रहे हैं। एसआरए एक्ट का उल्लंघन करके इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिला रहे हैं। यह बीएमसी के अधिकार में दखल है। भिड़े और गगरानी ने जो लेटर दिया है, उसमें जो मुद्दे उठाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इन बिल्डरों ने जिन प्रोजेक्ट्स को गैर-कानूनी मंज़ूरी दिलाई है, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। उन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

