ग्रामीण इलाकों में पानी नियंत्रण के लिए त्री-स्तरीय समिति
मुंबई, 06 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पहल तेज कर दी है। ग्रामीण इलाकों में पानी की संभावित कमी को नियंत्रित करने के लिए विभाग, जिला और तहसील स्तर पर त्री-स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों को पानी की कमी के उपायों को असरदार तरीके से लागू करने और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जलापूर्ति स्वच्छता विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।
कम बारिश के कारण संभावित पानी की कमी से निपटने के लिए जुलाई से सितंबर 2026 तक के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। विभागीय कमेटी हर महीने इसके लागू होने का समीक्षा करेगी। विभागीय आयुक्त इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। जिलास्तर की कमेटी के चेयरमैन पालक मंत्री होंगे। यह कमेटी हर दो हफ्ते बैठक करेगी। तहसील स्तर की कमेटियों के कामकाज की समीक्षा करेंगी। तहसीलदार की अध्यक्षता में तहसील स्तर की कमेटी पानी की कमी से प्रभावित गांवों और बस्तियों में पानी सप्लाई के उपायों की तैयारी तथा उन्हें लागू करने की जांच करेगी।
इस सिस्टम की वजह से पानी की कमी से प्रभावित इलाकों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और समय पर जरूरी उपाय किए जा सकेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार
