महाराष्ट्र में सूखे से निपटने को लेकर महायुति सरकार के फैसले ऐतिहासिक हैं: प्रज्ञा पाटिल

मुंबई, 15 अक्टूबर, (हि. स.)। महाराष्ट्र में भीषण सूखे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। राज्य के 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर सरकार ने किसानों के लिए पानी, फसल और चारे के ठोस प्रबंधन के साथ उद्योगों को भी राहत दी है। इन संवेदनशील निर्णयों के लिए भाजपा की वसई-विरार जिला अध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल ने किसानों की ओर से सरकार का आभार व्यक्त किया है।प्रज्ञा पाटिल ने बताया कि सरकार ने साढ़े तीन लाख परिवारों की कर्जमाफी का रास्ता साफ किया है और संकट की इस घड़ी में किसानों से जबरन कर्ज वसूली करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। इसके अलावा, सूखाग्रस्त तालुकों के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। पशुधन को बचाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चारा खरीदने की गारंटी दी है और चारा फसलों का विशेष नियोजन किया जा रहा है।किसानों को संबल देने के लिए साढ़े सात अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों की मुफ्त बिजली, दिवाली से पहले 5,000 रुपए की अग्रिम सहायता और 12,000 रुपए की वार्षिक सम्मान निधि (जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है) जैसी बड़ी राहतें दी गई हैं। इसके साथ ही, दो लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए की भाऊबीज भेंट देकर सरकार ने अभिभावक की भूमिका निभाई है। प्रज्ञा पाटिल ने कांग्रेस शासित राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी और दुख जताया कि प्राकृतिक आपदा के इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

हिन्दुस्थान समाचार / कुमार