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शीतकालीन सत्र के काम के लिए मंत्रालय के विभागों को सख्त निर्देश, सभी संसदीय दस्तावेज पूरा रखने की हिदायत

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मुंबई, 21 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाला है और 18 दिसंबर को खत्म होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने मंत्रालय के सभी विभागों को संसदीय कामकाज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। संसदीय दस्तावेजों के जवाब तय समय के अंदर पूरा करने और सदन के काम पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है।

संसदीय विभाग की तरफ से 20 नवंबर को जारी सरकारी सर्कुलर के अनुसार सत्र के दौरान प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, नियम 93 और 97, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, स्पेशल मेंशन, सरकारी और गैर-सरकारी बिल वगैरह जैसे संसदीय साधन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा तय समय सीमा का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। संसदीय साधन के जवाब फैक्ट्स पर आधारित, सही, पूरे और विस्तृत में होने चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जवाब विधानमंडल सचिवालय द्वारा तय फॉर्म, निश्चित और जरूरी कॉपी की संख्या में खुद और कंप्यूटर सिस्टम से भेजे जाएं। यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई सवाल, सुझाव, प्रस्ताव या कोई दूसरा पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट संबंधित डिपार्टमेंट को मिलता है, लेकिन वह उस डिपार्टमेंट से जुड़ा नहीं है, तो संबंधित विभाग उसे तुरंत सचिव स्तर पर संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दे।

पूरे सत्र के दौरान विधान परिषद और विधान सभा की गैलरी में कार्यवाही को नोट करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करना होगा। विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अधिकारी हर दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से लेकर खत्म होने तक मौजूद रहें। मंत्रालय के कार्यालय में टेलीविजन या कंप्यूटर के जरिए सदन की कार्यवाही देखने का इंतजाम करने और वहां भी नोट्स लेने के लिए अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि मुख्यमंत्री, मंत्री या पीठासीन अधिकारी सदन में किसी विषय पर कार्रवाई करने या जानकारी देने का निर्देश या आश्वासन देते हैं, तो मंत्रालयों के विभागों को सदन के मिनट्स का इंतजार किए बिना तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए।

सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसी कार्यवाही में किसी भी देरी के लिए संबंधित विभाग ज़िम्मेदार होगा। कोऑर्डिनेशन अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि सदन में संबंधित कार्यवाही के दौरान विभाग के मंत्री सदन में मौजूद रहें और वरिष्ठ अधिकारी सदन की गैलरी में मौजूद रहें। अगर सदस्य गैर-हाजिरी के कारण आपत्ति जताते हैं, तो संबंधित मंत्री और सचिव के ऑफिस को तुरंत बताने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के सचिवों को काम की समीक्षा करने के लिए सत्र के दौरान हफ्ते में कम से कम एक बैठक करनी चाहिए। सरकार ने साफ किया है कि सत्र खत्म होने के बाद भी, उन्हें बैठक करनी चाहिए। लंबित संसदीय दस्तावेजों और मसलों का तुरंत हल करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। सत्र की कार्यवाही को गंभीरता और विशेष प्राथमिकता पर संभालने का निर्देश देते हुए संसदीय कार्य विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के जवाब विधानमंडल सचिवालय और संबंधित सदस्यों को तय समय के अंदर भेज दिए जाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार