नागपुर शीतकालीन सत्र में निकलेगा शिक्षकों की समस्याओं का हल

मुंबई, 14 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के शिक्षकों की लंबित मांगों का हल नागपुर शीतकालीन सत्र में निकलने की उम्मीद जगी है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिया है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी।

राज्य की उपराजधानी नागपुर में 7 दिसंबर से विधान मंडल के सदनों का शीत सत्र होगा। राज्य के शिक्षकों, शिक्षा संस्थानों और छात्रों के लिए यह सत्र राहत लेकर आ सकता है। ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स यूनियन के संस्थापक साजिद निसार अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में उपमुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा।

इसमें शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना, अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से राहत और शिक्षा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यूनियन ने 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त 32 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने और बाद में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। साथ ही सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से राहत देने की मांग की गई है।

उपमुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में निजी स्कूलों को अतिरिक्त 20 प्रतिशत अनुदान, मनपा स्कूलों के शिक्षकों को 100 प्रतिशत अनुदान और रिक्त शिक्षक पदों को भरने की मांग भी शामिल है। उर्दू माध्यम के स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को भर्ती का पूरा अधिकार देने की मांग की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार