छात्रों को राहत, बढ़ी जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा

मुंबई, 07 सितंबर (हि.स.)। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर सरकारी परिपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित उम्मीदवारों, शिक्षा संस्थानों और कॉलेजों से अपील की गई है कि वे सरकार के निर्देशों का ध्यान रखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें। सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति, खानाबदोश जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित उन उम्मीदवारों की कठिनाइयों पर ध्यान दिया है।

छात्रों को प्रवेश के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र देना है। संबंधित उम्मीदवारों को 4 सितंबर 2026 के परिपत्र की ताऱीख से तीन महीने की अवधि दी गई है। इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह तीन महीने की अवधि अंतिम समय सीमा है। किसी भी परिस्थिति में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार