असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता काे हिंदू सिविल काेड बताया

मुंबई, 10 नवंबर (हि.स.)। इंडिया मजिलस ए इत्तिहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने

मंगलवार काे यहां के इस्लाम जिमखाना में संवाददाताओं काे संबाेधित किया और महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के सर्वे

पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिंदू सिविल कोड तथा गैर-हिंदुओं पर इस कोड काे थोपने वाला करार दिया।

इस दौरान उनके साथ एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि युसीसी सिर्फ मुसलमानाें को उनके उसूलों और धर्म के हिसाब से चलने से रोकने के लिए लाया जा रहा है। उन्हाेंने कहा कि सर्वे में 'हिंदू अविभाजित

परिवार के संबंध में काेई प्रश्न नहीं पूछा गया।

ओवैसी ने जोर देकर कहा कि अब मुसलमान सिर्फ 'वोट बैंक' बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, मुसलमानों को अब यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वोट दो और घर जाओ, बल्कि समुदाय को खुद की सियासी नेतृत्व और शासन में निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उन्हाेंने अन्य राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस पर भी अपने अंदाज में कटाक्ष किए। गाैरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और जनता से सुझाव व राय मांगने के लिए एक विशेष वेबसाइट और प्रश्नावली जारी की है।

समिति की अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में यह पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों से जुड़े 37 सवाल शामिल हैं। इस परामर्श प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 तय की गई है।

असदुद्दीन ओवैसी के प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओवैसी एक समझदार और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन यदि उन्होंने देश के संविधान को ध्यान से पढ़ा होता, तो वे इस तरह की आलोचना नहीं करते। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहित को लागू करना संविधान के नीति निदेशक तत्वों (डीपीएसपी) में निहित एक संवैधानिक जिम्मेदारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / राघवेंद्र त्रिपाठी