वसई-विरार शहर महानगरपालिका की स्थायी समिति की बैठक का विपक्ष ने किया वॉकआउट

मुंबई, 31 जुलाई, (हि. स.)। वसई-विरार शहर महानगरपालिका (वीवीएमसी) की स्थायी समिति की बैठक में प्रशासनिक शासन काल के कार्यों की जांच किए बिना, उस समय के पुराने और विवादास्पद प्रस्तावों को नियम विरुद्ध तरीके से कार्योत्तर मंजूरी देने का प्रयास किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्षी दल के स्थायी समिति सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया और वॉकआउट कर दिया।

स्थायी समिति सदस्य प्रज्ञा कमलाकर पाटिल ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि, शुक्रवार की स्थायी समिति की बैठक की कार्यसूची में 41 विषय रखे गए थे। इनमें से लगभग 25 से 30 विषय ऐसे हैं जो प्रशासनिक शासन काल में मंजूर हुए हैं या उनके प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इससे पहले 23 अप्रैल 2026 को हुई महासभा में, विपक्ष के नेता मनोज पाटिल ने प्रशासनिक शासन काल में हुए कार्यों का विशेष ऑडिट कराने और इस पूरे कामकाज की जांच करके श्वेतपत्र जारी करने का प्रस्ताव संख्या 17 रखा था, जिसे मंजूर भी किया गया था।

प्रशासनिक शासन काल में विभिन्न कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमितता होने की शिकायतें होने के कारण, उन कार्यों की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। हालांकि, जांच का प्रस्ताव अस्तित्व में होने के बावजूद, प्रशासनिक काल के पुराने प्रस्तावों और निविदाओं (टेंडर्स) को अब वास्तविक जनप्रतिनिधियों की बॉडी अस्तित्व में आने के बाद मंजूरी देने की साजिश रची जा रही है। कई कार्य जमीनी स्तर पर पहले ही पूरे हो चुके हैं, और अब उन्हें कागजी तौर पर मंजूरी दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विरोधकों ने स्पष्ट किया कि, वसई-विरार के नागरिकों को मूलभूत और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलने के लिए जनहित के कार्यों को हमारा हमेशा समर्थन रहेगा, लेकिन प्रशासनिक काल के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले और गलत तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे प्रस्तावों को हमारी मूक सहमति नहीं होगी। सत्तापक्ष और प्रशासन विपक्ष की बात सुनने की मानसिकता में नहीं हैं और पारदर्शी कामकाज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए, प्रशासनिक शासन काल के भ्रष्टाचार का समर्थन करने से इनकार करते हुए विपक्षी दल के सभी 6 स्थायी समिति सदस्यों ने स्थायी समिति की बैठक का वॉकआउट कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / कुमार