ठाणे में अतिरिक्त जिलाधिकारी व 2नए तहसील दफ्तर शीघ्र - राजस्व मंत्री बावनकुले

मुंबई, 30 जुलाई (हि. स.) । ‘छत्रपति शिवाजी महाराजस्व अभियान के तहत समाधान कैंप के ज़रिए, ठाणे जिले में 76 हजार परिवारों को सरकारी नीतियों का सीधा फायदा पहुंचाने में सफलता मिली है, और यह अभियान लोगों को ध्यान में रखकर काम करने वाले और डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा उदाहरण बन गया है,’ राज्य के राजच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज यहां कहा।

इसके साथ ही, ठाणे में एक नया एडिशनल कलेक्टर ऑफिस और दो नए तहसील ऑफिस भी होंगे, उन्होंने यह भी साफ किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की जयंती के मौके पर, वे आज ठाणे में गडकरी रंगायतन के सामने शिव समर्थ विद्यालय में राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले और ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्री कृष्ण पांचाल की पहल पर आयोजित 'छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर' में बोल रहे थे। इस मौके पर विधायक संजय केलकर, विधायक मंदाताई म्हात्रे, विधायक निरंजन डावखरे, विधायक विक्रांत पाटिल, विधायक माधवी नाइक, विधायक रवींद्र फाटक, विधायक किसन कथोरे, विधायक कुमार ऐलानी, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. श्री कृष्ण पांचाल, डिस्ट्रिक्ट एवं काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंजीत यादव,आदि उपस्थित थे।

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के मौके पर शुरू की गई इस सेवा पहल में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल विकास, खेल, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और आदिवासी विकास जैसे सभी विभाग एक साथ आए हैं ताकि राज्य के 10 लाख परिवारों को फायदा हो सके। इसमें ठाणे जिले ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और अकेले विधायक संजय केलकर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 8 हजार परिवारों को फायदा पहुंचाया है।, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की पहल पर एक ब्लड डोनेशन कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, ऐसा रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले ने बताया। रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले ने ठाणे और पालघर इलाकों के लिए सरकार के कई ज़रूरी फ़ैसलों की जानकारी दी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कल्याण-अंबरनाथ इलाके में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी और मल्टी-मॉडल हब बनाने के साथ-साथ वधान पोर्ट को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मुफ़्त ज़मीन दी है। इसके अलावा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कंधल जंगल के लिए 73.73 एकड़ ज़मीन, ठाणे में एग्री-यूनिट और कन्वेंशनल सेंटर, 60 बीएसएनएल टावरों के लिए ज़मीन, अंबरनाथ में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, साथ ही मीरा-भरिंदर में एमटीपी प्लांट और कोस्टल रोड के लिए 25 एकड़ ज़मीन देने का फ़ैसला किया गया है। स्लम डेवलपमेंट और सरकारी ज़मीनों की सुरक्षा के लिए मीरा-भायंदर में 318 एकड़ और पिंपरी में 13 एकड़ ज़मीन को 'क्लास-2' का दर्जा दिया गया है, और करुणा के आधार पर 268 कर्मचारियों की भर्ती का मामला भी सुलझा लिया गया है। नागरिकों को राहत देने वाले कानूनी फैसलों के बारे में बताते हुए, बावनकुले ने कहा कि नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) परमिट की शर्त पूरी तरह खत्म कर दी गई है और टुकड़ेबंदी एक्ट वापस ले लिया गया है। इससे ठाणे में 15 अक्टूबर, 2023 से पहले बने छोटे प्लॉट पर रहने वाले करीब 1 लाख परिवारों को कानूनी हक मिलेगा। साथ ही, 1 जनवरी, 2011 से पहले सरकारी जमीन पर बने सभी घरों को लीज देकर रेगुलर किया जाएगा। राजस्व मंत्री चंद्र शेखर बावनकुले ने कहा कि आने वाले दिसंबर सेशन में सरकार राज्य के सभी फ्लैट होल्डर्स को 'प्रॉपर्टी कार्ड' देने और दुनिया का सबसे एडवांस्ड 'लैंड टाइटलिंग एक्ट' पास करने का ऐतिहासिक फैसला लेगी। इससे डिजिटल चिप वाला स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा और 15 दिनों के अंदर जमीन की नाप, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन का प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट और आसान हो जाएगा, ।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा