संसदीय संकुल विकास परियोजना का एक्शन प्लान लागू करने को तैयार सरकार: मुख्यमंत्री फडणवीस
मुंबई, 01 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई में कहा कि राज्य सरकार संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत तैयार एक्शन प्लान को लागू करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आदिवासी इलाकों के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री फडणवीस आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित संसदीय संकुल विकास परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी इलाकों का विकास, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजग़ार पैदा करना और पलायन को रोकना है। आदिवासी इलाकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को एडजस्ट करना और एक गांव के बजाय गांवों का ग्रुप बनाकर उन्हें एक साथ डेवलप करना ज़रूरी है। इसमें ऐसी पहल शामिल होंगी जिनसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। इस परियोजना का कॉन्सेप्ट पांच से छह साल पहले सुझाया गया था और अब इसे लागू किया जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि नंदुरबार जिले में इस प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे मिले हैं और खेती-बाड़ी के सेक्टर को बड़े पैमाने पर फ़ायदा हो रहा है।
केंद्र सरकार की आदिवासी सेक्टर के लिए बनाई गई दो योजनाओं की वजह से इस सेक्टर का डेवलपमेंट तेज़ी पकड़ रहा है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजग़ार के सेक्टर में योजनाओं को असरदार तरीके से लागू किया जाए तो उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ़ किया कि योजनाओं का फ़ायदा असली लाभार्थियों तक पहुंचाना और उन्हें लागू करने पर असरदार कंट्रोल बनाए रखना ज़रूरी है।
इस अवसर पर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार, विधायक रवींद्र चव्हाण और योगेश सागर, योजना संस्था के गजानन डांगे, संसदीय परिसर परियोजना समन्वयक वी. सतीश और अन्य उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव
