महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये देने का कैबिनेट का फैसला

मुंबई, 27 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने फैसला लिया गया है। साथ ही दिव्यांगों, उद्योगों, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के 304 सूखा प्रभावित तहशीलों के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। जिन किसानों की 33 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हुई है, उन्हें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूरी अग्रिम राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही मातोश्री ग्राम समृद्धि शेत-पानंद सडक़ योजना को विकसित भारत-जी राम जी योजना और अन्य योजनाओं के समन्वय से जारी रखा जाएगा। इसे जिला नियोजन समिति के फंड से लागू करने की अनुमति भी दी गई है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यस्तरीय समिति को क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान करने के अधिकार दिए जाएंगे। जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के तहत एक प्रतिशत निधि का इस्तेमाल दिव्यांगों के कल्याण, पुनर्वास और सशक्तीकरण के लिए किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जल संसाधन विभाग के लिए कुल 39,722 पदों को मंजूरी दी गई है। पांच निगमों और क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना में बदलाव करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी के साथ उसके प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कुल 1,450 सिंचाई शाखा कार्यालयों के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पांच निगमों के लिए भूमि अधिग्रहण, कृषि और सामाजिक परिवर्तन विशेषज्ञों के तीन नए संवर्ग बनाने तथा कार्यकारी अभियंता स्तर के 15 पदों को मंजूरी दी गई है। सिंचाई सहायक का नया संवर्ग बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

पुणे के लोहेगांव में नई दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शनी केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए पुणे महानगरपालिका की स्वीकृत विकास योजना में खेल के मैदान के आरक्षण में बदलाव किया जाएगा। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति के तहत बजाज ऑटो लिमिटेड को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए ₹66.82 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देना है। सिंधुदुर्ग जिले के चिपी एयरपोर्ट से हवाई सेवा दोबारा शुरू करने के लिए नवी मुंबई-चिपी और चिपी-नवी मुंबई मार्ग पर विमानन कंपनियों को 100 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग देने की मंजूरी दी गई है।

लातूर जिले के शिरूर ताजबंद, तालुका अहमदपुर में स्थित मल्हारराव होलकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी कताई मिल को सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र की सार्वजनिक-निजी भाग नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत परियोजनाओं की स्क्रीनिंग, सैद्धांतिक मंजूरी, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, लेन-देन की संरचना, निविदा प्रक्रिया और बोली संबंधी योजना को व्यवस्थित किया जाएगा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित बदलाव के तहत कुलाधिपति को कुलपति को पद से हटाने का अधिकार देने का प्रावधान शामिल है।

महाराष्ट्र कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों को तत्काल राहत देने के साथ-साथ ग्रामीण विकास, सिंचाई व्यवस्था, औद्योगिक निवेश, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव